नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंद समर्थकों की श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 21 हजार देने के साथ ही अन्य कई मांगें हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगें क्या हैं...
21 हजार रुपए महीने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करो। महंगाई के अनुसार, समय-समय पर न्यूनतम वेतन को बढ़ाओ। दिल्ली में घोषित न्यूनतम वेतन 14,842 रुपए सख्ती से लागू करो।
मजदूर-विरोधी चारों ‘लेबर कोड’ वापस लो। सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करो। कार्यस्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करो। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को सजा दो।
स्थायी काम में ठेका मजदूरी पर रोक लगाओ। ठेका मजदूरों को उसी स्थान पर पक्का करो। ठेका व दिहाड़ी मजदूरों को पक्के मजदूरों-कर्मचारी के समान वेतन व अन्य सुविधा दो।
‘फिक्स्ड टर्म एम्पलॉयमेंट’, नीम, अपरेंटिस एक्ट में संशोधन आदि को फौरन रद्द करो।
स्कीम वर्कर्स- आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे-मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करो। तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दो।
महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन को सख्ती से लागू किया जाए।
सभी सरकारी विभागों में रिक्त स्थानों पर फौरन भर्ती करो। नई भर्तियों पर लगी रोक हटाओ।
सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से सभी को अच्छी गुणवत्ता के अनाज, दालें और सरकारी जरूरी चीजें मुनासिब दामों पर मुहैया करवाओ।
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