नई दिल्ली। किसानों को 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक मदद वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करने पर सभी राज्य सहमत हो गए हैं।
कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सोमवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय की बैठक हुई थी।
इसमें बताया गया कि सभी राज्यों के कृषि मंत्री अपने यहां किसान सम्मान निधि योजना लागू करने को तैयार हैं। सबने कहा है कि वे उनके यहां के किसानों के आंकड़े भेजेंगे।
उल्लेखनीय है कि अब तक पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे कुछ अन्य राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया था। रूपाला ने बताया कि योजना को लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा किसानों की पेंशन योजना पर 2022 तक के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
