नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल अधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी अपील को वापस लेने के फैसले के बाद सेना के कुल 1595 शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों को फायदा होगा।
सेना के सूत्रों ने बताया कि 2006 से पहले सेना में शामिल हुए 978 पुरुष तथा 617 महिला एसएससी अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय के निर्णय से फायदा होगा। करीब चार साल पहले, सशस्त्र बल अधिकरण ने फैसला दिया था कि वर्ष 2006 से पहले शामिल हुए एसएससी अधिकारियों के साथ भी 2006 के बाद शामिल होने वाले अधिकारियों के बराबर ही व्यवहार किया जाए।
सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने अधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन मंत्रालय ने हाल में अपनी अपील को वापस ले लिया। (भाषा)