नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 'अग्निवीर' के लिए रोजगार के अवसर तलाशने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान उपयुक्त लाभ/ छूट आदि के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर ‘अग्निवीर’ के लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को सशस्त्र बलों के लिए एक अल्प अवधि की नियुक्ति योजना ‘अग्निपथ’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को ‘अग्निवीर’ के रूप में जाना जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह भी निर्णय किया गया कि बैंक कौशल बढ़ाने, कारोबार स्थापित करने के लिए शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर उपयुक्त कर्ज सुविधाओं के माध्यम से ‘अग्निवीर’ को मदद देने की संभावनाएं तलाशेंगे।
बयान के अनुसार ‘अग्निवीर’ को इस तरह का समर्थन देने के लिए मुद्रा और ‘स्टैंड अप इंडिया’ जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा। वित्तीय सेवा सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक का मकसद इस बात का पता लगाना था कि ये संस्थान सेवा अवधि समाप्त होने पर ‘अग्निवीर’ की मदद कैसे कर सकते हैं।
बैठक में सैन्य मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव ने अग्निपथ योजना के मुख्य पहलुओं पर जानकारी दी। बयान के अनुसार, बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान उपयुक्त लाभ/ छूट आदि के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर ‘अग्निवीर’ के लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे।(भाषा)
