नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंशधारकों की मासिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से दुगुना कर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
गंगवार ने नवगठित केंद्रीय न्यास बोर्ड की 223 बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशन दुगुना करने के संबंध में वित्त मंत्रालय को अंतिम फैसला लेना है।
ईपीएफओ के इस फैसले से ईपीएफ के 40 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसमें से 18 लाख लोगों को 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है जबकि 22 लाख लोगों की पेंशन 1,500 रुपए मासिक है।
बैठक में ईपीएफओ ने अपने कोष के प्रबंधन के लिए नियुक्त पांच फंड मैनेजरों और सलाहकार काउंसिल का कार्यकाल 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय के अनुसार, बैठक में ईपीएफओ के जिला कार्यालयों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार, जिला कार्यालय अपने स्तर पर अंशधारकों का दायरा बढ़ा सकेंगे और देनदारी तथा क्षतिपूर्ति का आंकलन कर सकेंगे। दावों को स्वीकार कर उनका पंजीकरण कर सकेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले नियोक्ताओं से लंबित भुगतान की वसूली भी जिला कार्यालयों को सौंपी जाएगी। (वार्ता)
