प्रधानमंत्री जी! आप देश के पिता समान हैं, गैर भाजपा सरकारों को काम करने दें

नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे मुख्‍यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान

Kejriwal will boycott NITI Aayog meeting: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।

भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए अध्यादेश के जरिए नौकरशाही पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण को वापस ले लिया गया है।

इससे पहले, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है।

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अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहाँ जाएँगे ?

प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप ग़ैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोकें नहीं

लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज़ हैं। मेरे लिए कल की नीति आयोग… pic.twitter.com/LN3YtFnfDs

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 26, 2023 >

प्रधानमंत्री जी आप पिता समान हैं : केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोकें नहीं। लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज़ हैं। मेरे लिए कल की नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा।

मान भी नहीं होंगे बैठक में शामिल : आप शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आप के एक नेता ने बताया कि निधि आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ कथित भेदभाव के विरोध में मान ने यह फैसला किया है।

पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3600 करोड़ रुपए के बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन वह (केंद्र सरकार) इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। (भाषा/वेबदुनिया)

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