55 शहरों को मिली निवेश अनुकूल रेटिंग, जारी कर सकेंगे नगरीय बांड

नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 94 शहरों की निवेश संबंधी रेटिंग जारी कर दी जिससे उन्हें नगरीय बांड जारी करके निवेश जुटाने का मौका मिल सकेगा। 

शहरी विकास मंत्रालय ने 14 राज्यों के जिन 94 शहरों की रेटिंग जारी की है उनमें से 55 शहरों (59 प्रतिशत) को निवेश के उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सबसे ऊंची रेटिंग नई दिल्ली नगरपालिक परिषद (एनडीएमसी), नवी मुंबई और पुणे की पाई गई है जिन्हें एए+ ग्रेड मिला है, जबकि एए ग्रेड अहमदाबाद, विशाखापट्टनम और हैदराबाद को मिला है। इसी प्रकार एए- ग्रेड में सूरत, नासिक, ठाणे और पिंपरी-चिंचवाड़ को रखा गया है।

मध्यप्रदेश के इंदौर, राजस्थान के किशनगढ़, कोलकाता, गुजरात के वड़ोदरा और तेलंगाना के वारंगल को ए+ ग्रेड तथा राजस्थान के झुंझनू को ए ग्रेड मिली है। ए- ग्रेड में 8 शहर शामिल किए गए हैं, जो अलवर, भिवाड़ी, ब्यावर, जयपुर, भोपाल, जबलपुर, मुंबई का मीरा भायंदर तथा पश्चिम बंगाल को न्यूटाउन राजरहाट हैं। 

बीबीबी+ ग्रेड में राजस्थान के अजमेर, कोटा एवं उदयपुर, पंजाब का लुधियाना और गुजरात का जामनगर शामिल है, जबकि बीबीबी ग्रेड में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, अनंतपुर एवं तिरुपति, कर्नाटक के दावणगेरे एवं हुब्बली-धारवाड़, केरल के कोच्चि एवं तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर एवं नागपुर तथा राजस्थान के जोधपुर, नागौर एवं टोंक शामिल हैं। 

बीबीबी- ग्रेड में अमरावती, बेलगावी, भरुच, भावनगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चित्तूर, कडप्पा, कटक और रांची आए हैं। इस ग्रेड तक के शहर निवेश अनुकूल ग्रेड में आते हैं। बीबी+ ग्रेड में प्रोद्दातुर, नांदयाल, नैल्लोर, कोल्लम, कोझिकोड, कालोल, नडियाड, नेवसराय, नांदेड़ एवं शोलापुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, पाली एवं सवाई माधौपुर नामित किए गए हैं। बीबी ग्रेड में अडोनी, ताडीपत्री, द्वारिका, ऐजल, त्रिशूर, बेरहामपुर, राउरकेला और संबलपुर, बूंदी, चुरु, चित्तौड़गढ़, हिण्डौन और सुजानगढ़ शामिल हैं।

बीबी- ग्रेड में झारखंड के आदित्यपुर, चास, देवगढ़ और गिरिडीह, गुजरात के मोरी और राजस्थान के बारां एवं झालावाड़ तथा बी+ग्रेड में ओडिशा के बरीपदा एवं पुरी तथा झारखंड का हजारीबाग शामिल किया गया है। बी ग्रेड में ओडिशा के भद्रक को जगह मिली है। इन शहरों में 39 शहरों को रेटिंग सुधारने के लिए 1 साल का समय मिलेगा जिसमें वे आवश्यक सुधार करके निवेश अनुकूल ग्रेड हासिल कर सकें। (वार्ता)