नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।
इस बिल को लेकर विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि यदि इस लागू किया जाता है तो 'भारत को इसराइल बन जाएगा जिसे 'भेदभाव' करने के लिए जाना जाता है।
यदि मीडिया रिपोर्ट सही है कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्रस्तावित नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) कानून से छूट दी जाएगी तो यह अपने आप में आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि आपके पास देश में नागरिकता पर 2 कानून नहीं हो सकते हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक लाने का उद्देश्य यह है कि हिन्दुस्तान को एक धर्म आधारित देश बना दिया जाए। हिन्दुस्तान और इसराइल में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। संविधान में मजहब के आधार पर सिटीजनशिप की कोई बात ही नहीं है।
ओवैसी ने सवाल पूछा कि कोई नास्तिक होगा तो क्या करेंगे आप? इस तरह का कानून बनाने के बाद पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। भाजपा सरकार हिन्दुस्तान के मुसलमानों को संदेश देना चाहती है कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं हैं बल्कि दूसरे दर्जे के शहरी हैं।
