बस खरीद मामला : केंद्र द्वारा नियुक्त समिति ने दी केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा नियुक्त समिति ने दिल्ली सरकार को बसों की खरीद के मामले में क्लीन चिट दे दी है और यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का सबूत है।

अधिकारियों ने बताया कि 3 सदस्‍यीय समिति में दिल्ली सरकार के परिवहन और सतर्कता आयुक्त शामिल थे। इसका गठन पिछले महीने उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया था, जिसने 8 जुलाई को बैजल को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा खरीदी जाने वाली 1,000 लो-फ्लोर बसों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध में केजरीवाल सरकार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाती रही है। सिसोदिया ने कहा कि समिति ने 3,000 दस्तावेजों का विश्लेषण किया और कई सवाल उठाए, जिसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि केजरीवाल सरकार बसों की खरीद में किसी घोटाले में शामिल नहीं है।

उन्होंने कहा, केंद्र द्वारा नियुक्त समिति का कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह इस बात का सबूत है कि केजरीवाल ईमानदार हैं। केजरीवाल उनके लिए काम करते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है और भाजपा की तरह लड़ने में शामिल नहीं होते हैं।

भाजपा की ओर से बाधाएं खड़ी किए जाने के बावजूद बसें खरीदी जाएंगी। भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि वह केजरीवाल जैसे नेता पर आरोप लगाती है। उसे दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त समिति की जांच के चलते परिवहन विभाग ने बस खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

एलजी की जांच समिति ने दी क्लीन चिट, भाजपा ने लगाए थे झूठे आरोप : दिल्ली में केजरीवाल सरकार को जबरन बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह एक बार फिर एलजी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट से साबित हो गया है। डीटीसी बसों की खरीद के मामले में एलजी की जांच समिति ने केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट दी है।

जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप झूठे पाए गए : भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने डीटीसी बसों की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। डीटीसी बसों की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद एलजी ने जांच कमेटी का गठन किया था। अब जांच समिति ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि डीटीसी बसों की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है।

डीटीसी बसों की खरीद पर लग गई थी रोक : दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से डीटीसी बसों में खरीद को लेकर समिति गठित करने के बाद खरीद प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। केजरीवाल सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट आने तक खरीद प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। अब जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल सरकार खरीद प्रक्रिया को जल्द शुरू कर सकती है।

डीटीसी बसों के बेड़े को बढ़ा रही सरकार : दिल्ली में केजरीवाल सरकार परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में काम रही है। इसके साथ ही दिल्ली में आसानी से सार्वजनिक परिवहन के साधन लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। इसके कारण ही दिल्ली में डीटीसी बसों के बेड़े को सरकार बढ़ा रही है।(भाषा)