नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को एकसाथ 3 बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए विधेयक को तथा जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यह मियाद 3 जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 3 तलाक का यह विधेयक भाजपानीत पूर्ववर्ती राजग सरकार की ओर से फरवरी 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने बढ़ाई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें जम्मू-कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई, जो राज्य में 20 जून 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाए जाने के बाबत किए गए सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि जी हां, यह फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने वाली उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे, जो 3 जुलाई से प्रभाव में आएगी।
