नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा।
संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।
जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था।
अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोनावायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जाने जरूरी हैं।(भाषा)
