नई दिल्ली। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 25 हजार के लगभग सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इनके ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में की जानी है।
अर्धसैनिक बलों राज्य पुलिसकर्मियों को उनके लिए तय किए गए राज्यों में 15 अक्टूबर तक अपनी जिम्मेदारी संभाल लेने को कहा गया है। ये जवान चुनाव के लिए भेजी जाने वाली अतिरिक्त 250 कंपनियों का हिस्सा हैं।
गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 50-50 नई कंपनियां मध्यप्रदेश और राजस्थान भेजी जानी हैं और सर्वाधिक 150 कंपनियां नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ भेजी जाएंगी। छग के दक्षिणी हिस्से में माओवादी हिंसा का सबसे अधिक खतरा है। एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये 250 कंपनियां इन राज्यों में पहले से ही नक्सल रोधी अभियानों और कानून व्यवस्था में सहायता पहुंचाने के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में पहले से ही सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की करीब 40 बटालियन पूर्णकालिक रूप से तैनात हैं।
चुनाव के मद्देनजर इन 250 कंपनियों को अन्य ड्यूटी और प्रशिक्षण से हटाकर शीघ्र ही इन राज्यों में 5 अक्टूबर तक भेजने और उन्हें तैनात कर देने का आदेश है। हालांकि विस्तृत तैनाती योजना चुनाव की तारीखों और चरणों की घोषणा किए जाने के बाद तैयार की जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात से भी विशेष पुलिस बटालियनों की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक जिन बलों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, उनसे खासतौर पर कहा गया है कि वे सुरक्षा और अन्य अभियानगत जरूरतों के लिए अपने नाइट विजन उपकरण, सेटेलाइट फोन जैसे संचार उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, जीपीएस प्रणाली और बख्तरबंद गाड़ियां साथ ले जाएं।
