भोपाल। मध्यप्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया बिजली वसूलने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विद्युत विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद सरकार ने योजना को मंजूरी देते हुए बिजली का बिल जमा करने पर बड़ा ऑफर दिया। कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में घेरलु बिजली पहले से ही सस्ती है। वहीं जिन विद्युत उपभोक्ताओं बिल बकाया है उनके लिए सरकार एक अच्छी योजना लेकर आई है।
सरकार की नई योजना के मुताबिक जो विद्युत उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक साथ जमा करेगा उसको सरचार्ज में पूरी छूट के साथ बिल की मूल राशि में भी 40 फीसदी की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए जिनका मूल बिजली का बिल 1000 रुपए बकाया है उन्हें केवल 600 रुपए जमा करने होंगे। वहीं बकाया बिल का भुगतान एक साल में 6 किस्तों में करने पर 25% की छूट मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक के अन्य निर्णय-
-कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चार नवीन तहसीलों खंडवा जिले में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा, बुरहानपुर जिले में धूलकोट तहसील के गठन और इनमें पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
-छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी गई है।
-नीमच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए महु नसीराबाद रोड पर 97452 वर्ग मीटर भूमि बिना किसी प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक राशि ₹ 01 के आवंटन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
-बुधवार से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश में 17, 24 नवंबर तथा 1 दिसंबर को कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा।
