मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने NPR यानि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करन से इंकार कर दिया है। देश में केरल के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जिसने CAA के बाद अब NPR को भी लागू करने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लागू नहीं करने जा रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि NPR की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है वह दिनांक 9 दिसंबर 2019 को जारी हुई है और इसके बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए जारी किया है अर्थात जो NPR अधिसूचित किया गया है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। वह नागरकिता संशोधन अधिनियम-1955 की नियमावली -2003 के नियम 3 की तहत किया गया है।
इससे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी सरकार से अपील की थी कि वह प्रदेश में NPR को नहीं लागू करें। आरिफ मसूद ने NPR पर बागवती तेवर दिखाते हुए कहा था कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस मुद्दें पर सकारात्मक रुख नहीं रहता है तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब है।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पहले ही नागरिकता कानून यानि CAA को लागू करने से मना कर चुकी है और अब NPR पर इंकार कर वह केंद्र सरकार के साथ टकराव के मूड में आ चुकी है।
