योगी सरकार की तर्ज पर रामभक्तों का स्वागत करेगी मोहन सरकार

मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट के फैसले में योगी मॉडल की दिखी झलक

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मोहन यादव कैबिनेट में लिए गए ताबड़तोड़ फैसले का असर आज पूरे प्रदेश में दिख रहा है। आज मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्ती शुरु हो गई है। वहीं अशोकनगर जिले में कल देर रात पुलिस ने तेज आवाज में बज रहे डीजे को जब्त कर लिया।

इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली की बिक्री पर रोक लगाने  के साथ किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल पर निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा के लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित करने  के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए है।

योगी की राह पर  मोहन!-वहीं कैबिनेट के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि समारोह में जाने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लागकर उनके यात्रा की व्यवस्था सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहली कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की झलक दिखाई दे रही है। अगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तुलना अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो रही है तो इसका कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  के करीबी माने जाने वाले डॉ मोहन यादव की पहचान हिंदुत्व के समर्थक नेताओं के तौर पर होती है। बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले बयान में डॉ. मोहन ने राम भक्तों के स्वागत-सत्कार की बात इस पर मोहर भी लगा दी है।

दरअसल उत्तरप्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समारोह को भव्य बनाने की बड़े पैमाने पर तैयार कर रही है।

उमा भारती ने की तारीफ-वहीं डॉ.मोहन यादव कैबिनेट के लिए गए इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तारीफ की है। उमा भारती ने कहा कि “मध्य प्रदेश की नव निर्वाचित सरकार के मुखिया मोहन यादव की कैबिनेट ने कल जो दो महत्वपूर्ण निर्णय किये-खुले में मांस एवं अंडे की बिक्री पर सख्ती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते हुए लाउडस्पीकर पर रोक, दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थीं, उन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है, नये मुख्यमंत्री एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन”।

कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल- मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर-मस्जिद, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं, प्रदेश की जनता ने प्रदेश का विकास, बेरोजगारी महंगाई कम करने और 450 रु. का गैस सिलेंडर देने जैसे वादों पर भाजपा को वोट दिया है प्रदेश की जनता के हितों की बात मुख्यमंत्री को करना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा विकास की और जनता के हित की बात नहीं करती केवल मंदिर और मस्जिद की बात करती है।