भोपाल। मध्यप्रदेश में अब खस्ताहाल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की शिकायत आप खुद लोक निर्माण विभाग को कर सकेंगें। लोक निर्माण विभाग के लोकपथ मोबाइल एप पर खस्ताहाल सड़कों की फोटो खींचकर शिकायत कर सकेगें। रजिस्टर्ड सड़कों के पॉट होल / पेच का फोटो लेकर डालने पर शिकायत निराकरण के लिए सीधे संबंधित अधिकारी को पहुंच जाएगी।
लोकपथ मोबाइल एप का लोर्कापण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी विभागों को जनता के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना सरकार का लक्ष्य है। जनता के प्रति अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्य प्रणाली को अपनाते हुए लोक कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की 40 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकतानुसार ऐप से त्वरित रूप से सुधार संभव होगा। विभाग के लिए 7 दिन में सुधार करना चुनौती पूर्ण और साहस का कार्य है। यह विश्वास है कि विभाग नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए इस नवाचार को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सफल होगा। यद्यपि अधिक वर्षा, जल भराव और भारी वाहनों के अधिक आवागमन से सड़कों का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है, परंतु विभाग का यह प्रयास होना चाहिए कि सड़कों में गड्ढे हो ही नहीं।
मोबाइल ऐप से आमजन को मार्गों की समस्या बताने की सुविधा मिलेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है। मोबाइल फोन में ऐप को खोलकर ऐप में रजिस्टर्ड सड़कों के पॉट होल / पेच का फोटो लेकर डालने पर शिकायत निराकरण के लिए सीधे संबंधित अधिकारी को पहुंच जाएगी। अधिकारी द्वारा सात दिवस की समय सीमा में इस पॉट होल/पेच का सुधार कार्य कर ऐप से निराकरण दर्ज किया जाएगा,जिसकी सूचना मोबाइल पर शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाएगी।
दो चरणों में लागू होगी योजना-लोक निर्माण विभाग के अधीन प्रदेश के समस्त मरम्मत योग्य राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला एवं अन्य जिला व ग्रामीण मार्ग सम्मिलित रहेंगे। यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण मंगलवार 2 जुलाई से आरंभ किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग शामिल रहेंगे। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में सम्मिलित मार्गों के साथ शेष अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों को शामिल किया जाएगा।
