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मध्यप्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमाघर, फिल्म रिलीज नहीं होने और कमाई से ज्यादा खर्च के चलते फैसला

मध्यप्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमाघर, फिल्म रिलीज नहीं होने और कमाई से ज्यादा खर्च के चलते फैसला
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विकास सिंह

, बुधवार, 14 जुलाई 2021 (14:12 IST)
भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत राज्य सरकार ने दे दी है।सरकार ने सिनेमाघरों संचालकों को पचास फीसदी क्षमता के साथ टॉकीज खोलने की परमिशन दी है। लेकिन सरकार की इजाजत के बाद भी फिलहाल प्रदेश के सिनेमाघर नहीं खुलने जा रहे हैं। सिनेमाघर संचालकों ने  टॉकीज खोलने से इंकार कर दिया है। मध्यप्रदेश सिनेमा एसोसिएशन के सचिव अजीजउद्दीन कहते हैं कि सरकार ने सिनेघरों को खोलने की भले ही इजाजत दे दी हो लेकिन सरकार यह आदेश देने से पहले एक बार उनके दर्द को भी सुन लेती। 

अजीजउद्दीन कहते हैं कि 50 फीसदी के साथ टॉकीज खोलने का फैसला नुकसान के सिवाए और कुछ नहीं है,क्योंकि खर्चा पूरा आना है और आमदनी आधी होगी। इसके अलावा सिनेमाघरों को खोलने में सबसे बड़ी अड़चन हाल-फिलहाल किसी बड़ी फिल्म का भी रिलीज नहीं होना है। अभी मुंबई पूरी तरह से अनलॉक नहीं है जिसके कारण फिल्म रिलीज नहीं हो रही है अगर फिल्म ही रिलीज नहीं होगी तो टॉकीज खोल कर क्या करेंगे।
 
वहीं कोरोना काल में वेब सीरिज का बढ़ता कल्चर और फिल्मों के लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से सिनेमाघर संचालकों के लिए नई चुनौती बन गया है। पहला कोरोना का डर और दूसरा वेब सीरिज का असर सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या पर निश्चित तौर पर पड़ेगा।
 
सिनेमाघरों के संचालकों की सरकार से मांग है कि बिजली बिल और टैक्स में राहत दे क्योंकि बिजली बिल और टैक्स, टॉकीज बंद होने के बाद देना पड़ रहा है। इसलिए सरकार सिनेमाघरों के लिए राहत पैकेज का एलान करें। इसके साथ सिनेमा एसोसिएशन के सचिव अजीजउद्दीन कहते हैं कि सरकार अभी 12 फीसदी टैक्स ले रही है जब तक पचास फीसदी क्षमता के साथ टॉकीज खुल रहे है टैक्सी को भी पचास फीसदी घटाकर 6 फीसदी कर दें।
 
बता दें कोरोना संक्रमण के चलते पिछले सवा साल से प्रदेश के सिनेमाघर लगभग बंद पड़े हैं। कोरोना की पहली लहर में भी सिनेमाघर को बंद कर दिया गया था उसके बाद जब जनवरी में पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर चालू हुए तो दूसरी लहर ने दस्तक दे दी जिसके बाद 23 मार्च से एक बार फिर सिनेमाघरों बंद करने का फैसला सरकार ने ले लिया।
 

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