इंदौर हादसे से सबक! प्रदेश में खुले बोरवेल, क्षतिग्रस्त कुएं और बावड़ी मिली तो सीधे होगी FIR

भोपाल। इंदौर में मंदिर में बनी बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत के बाद अब  शिवराज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में अब खुले हुए बोरवेल और क्षतिग्रस्त कुएं और बावड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR की जाएगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। इससे  पहले कैबिनेट की बैठक शुरु होते ही इंदौर हादसे में मारे गए लोगों को श्रदांजालि दी गई।

चमक विहीन गेहूं खरीदेगी सरकार-वहीं मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में ओला और बारिश से प्रभावित किसानों का चमक विहीन गेहूं भी सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय किया गया है। वहीं प्रदेश में ओला पीड़ित ऐसे किसान जिनकी फसल का 50 फीसदी से ज्यादा का नुकसान हुआ है उनको 32 हजार रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत 2,611 शराब के अहाते बंद हो चुके हैं। वहीं धर्मस्थल, स्कूल इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में आने वाली 232 शराब दुकानों को भी हटा दिया गया है।

730 पीएम श्री स्कूल- कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों को खोले जाने का निर्णय किया गया। प्रदेश के 313 विकासखण्डों में 626  और 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104  स्कूल  इस पी.एम. श्री स्कूल के रूप चिन्हित किए जाएंगे। चिन्हित स्कूलों में से एक प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा पहली से आठवीं) एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये संचालित होगा। पी.एम. श्री स्कूल की लागत 60:40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य द्वारा वहन की जाएगी। सभी 730 पी.एम. श्री स्कूलों पर प्रतिवर्ष 277 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय भार आयेगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

बुधनी में मेडिकल कॉलेज-कैबिनेट ने सीहोर जिले के बुधनी में 100  एमबीबीएस सीट के मेडिकल कॉलेज को खोले जाने को भी मंजूरी दी।  प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर सम्बद्ध अस्पताल स्थापित किये जाने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पेरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये 60 सीट प्रवेश क्षमता का महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये 714 करोड़ 91 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।