MP Election 2023 : 5 राज्यों में चुनाव से पहले ईवीएम EVM का मुद्दा फिर गर्मा गया है। कांग्रेस मोदी सरकार पर ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाती रही है। इस बीच मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वह ईवीएम में छेड़छाड़ को किस तरह से रोक सकता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में ट्रायल के दौरान ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई।
वीडियो किया शेयर : मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियां दे दी जाएं। दिग्विजय सिंह ने अपने दावे के पक्ष में एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया।
दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि चुनाव से पहले दी गई वीवीपैट पर्चियों को मतदान के दौरान अलग बैलेट बॉक्स में रखा जाएगा। मतगणना के दौरान कोई भी 10 बैलेट बॉक्स की पर्चियों का नतीजों से क्रॉस चेक किया जाएगा।
Counting Unit के नतीजों से मेल कर लो। यदि दोनों का नतीजा एक जैसा है तो Counting Unit के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेअर कर दो। इसमें चुनाव आयोग को क्या दिक़्क़त है? माननीय Supreme Court से यही प्रार्थना है इसे गंभीरता से लें देश में लोकतंत्र को बचाइए।
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसने 2024 के आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की 'प्रथम स्तर की जांच' (एफएलसी) आयोजित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार कुमार ने 2024 के आम चुनावों में उपयोग के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी की एफएलसी की तैयारी और संचालन के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए एक याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
