नई दिल्ली/कोलकाता/ लखनऊ। लोकसभा चुनाव में मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया। राज्यों के प्रमुख सचिवों और डीजीपी को भेजे पत्र में मंत्रालय ने राज्यों में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने का आदेश दिया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। जहां पर वोटों की गिनती की जा रही है, उन जगहों की भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की जाए। गृह मंत्रालय ने यह फैसला ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों और वोटों की गिनती के दौरान हिंसा की धमकियों के बीच लिया है।
पश्चिम बंगाल में तैनात होंगी अतिरिक्त कंपनियां : पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान मतगणना स्थलों की सुरक्षा और चुनाव के बाद हुई हिंसा पर लगाम सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य में पहले से मौजूद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की 82 कंपनियों के अतिरिक्त 200 कंपनियों को तैनात करेगा।
निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर मतगणना होगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान तीन स्तरीय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी जबकि सबसे अंदरुनी सुरक्षा घेरा केंद्रीय बलों की निगरानी में रहेगा।
सोशल मीडिया पर भी नजर : उत्तरप्रदेश पुलिस मतगणना के दौरान सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर भ्रामक संदेशों की बाढ़ और अफवाहों के मद्देनजर राज्य के चप्पे चप्पे पर शरारती तत्वों पर कड़ी निगाह रखेगी।
पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि गाजीपुर, मऊ, चन्दौली, आजमगढ़ और झांसी में ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक संदेशों को लेकर असहज स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय द्वारा सीएपीएफ एवं पीएसी कंपनियों को तैनात किया गया है।
