नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर इस बात से साफ इंकार कर दिया कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से यह कहने को कहा था कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को बोर्ड मामले में सरकार की ओर से हस्तक्षेप माना जाए।
उच्चतम न्यायालय के 7 अक्टूबर को दिए गए अंतरिम आदेश के बाद ठाकुर ने अदालत में अपना हलफनामा दायर किया। उन्होंने इसमें कहा कि मैं इस बात से इंकार करता हूं कि मैंने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव रिचर्ड्सन से यह कहने के लिए कहा था कि न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति बीसीसीआई के कामकाज में एक तरह से सरकारी हस्तक्षेप है।
शीर्ष अदालत बीसीसीआई में लोढ़ा समित की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी के मामले में सुनवाई कर रही है। इस वर्ष जुलाई में उच्चतम न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को हरी झंडी दी थी, लेकिन भारतीय बोर्ड ने इसके कई अहम बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए इसे गैरव्यावहारिक बताया था। बोर्ड को एक राज्य एक वोट और अधिकारियों की उम्र तथा कार्यकाल की सीमा तय किए जाने जैसी कई सिफारिशों पर खासी आपत्ति है। (भाषा)
