नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों को एक और अवसर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा के उन सभी उम्मीदवारों को एक और अवसर मुहैया कराने पर विचार कर रही है जो 2020 में परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। सिंह ने इसके जवाब में कहा, ‘जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’
संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार- में होता है।
इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईएफएस) सहित अन्य अधिकारियों का चयन किया जाता है।
