बजट : एक नजर, 10 खास बातें...
नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला बजट आ गया है। हालांकि सरकार से जिस करिश्मे की उम्मीद की जा रही थी, वैसा बजट में कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो चिदंबरम भी यदि बजट पेश करते तो शायद ऐसा ही कुछ होता। वे भी शायद टैक्स की सीमा इतनी ही बढ़ाते। 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करने वाली सरकार का देश और देशवासियों पर क्या असर होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बजट की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं...
टैक्स : सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग को जरूर थोड़ी राहत दी। उन्होंने कर सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। इसे थोड़ा इसलिए कहा जा सकता है कि क्योंकि अरुण जेटली ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुद कहा था कि आयकर की सीमा पांच लाख तक बढ़ना चाहिए, लेकिन वित्तमंत्री बने तो अपनी ही बात को भूल गए। बुजुर्गों के लिए भी यह सीमा 50 हजार बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त होम लोन ब्याज पर कर छूट की सीमा भी 1.5 लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दी है। 80 सी के तहत भी छूट की सीमा 50 हजार बढ़ा दी है, जो अब तक एक लाख रुपए थी। बचत बढ़ाने के लिए पीपीएफ की सीमा भी एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। सरकार ने कहीं न कहीं बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग को रिझाने की कोशिश की है।
गंगा के लिए बजट में क्या है खास...पढ़ें अगले पेज पर...
नमामि गंगे : इस बात की पूरी उम्मीद थी कि सरकार गंगा के लिए जरूर कुछ करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी चुनाव के दौरान गंगा को साबरमती की तरह स्वच्छ करने का वादा जो किया था। बजट में नमामि गंगे परियोजना के लिए 2037 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही इलाहाबाद से हल्दिया तक करीब 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग भी बनाया जाना प्रस्तावित है। गंगा सफाई के लिए किए जाने वाले अध्ययन पर भी सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यदि योजना फलीभूत हुई तो गंगा में जहाज भी दौड़ते दिखाई देंगे। गंगा के साथ ही अन्य नदियों के घाटों के विकास के लिए भी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।
यंग इंडिया : सरकार ने बजट के माध्यम से युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ ही कई राज्यों में स्पोर्ट्स अकादमी बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रमंडल खेलों की ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ खर्च करेगी सरकार, वहीं मणिपुर में 100 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खेलों के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
विदेशी निवेशकों के लिए बजट में क्या है खास...पढ़ें अगले पेज पर...
विदेशी निवेश : एक तरह से सरकार ने विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए हैं। रक्षा क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए निवेश सीमा 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव है तो बीमा क्षेत्र में भी यह सीमा 49 फीसदी तक करने के संकेत सरकार ने बजट में दिए हैं। सरकारी बैंकों में भी सरकार ने निवेश के द्वार खोल दिए हैं। इसके साथ ही छोटे बैंकों के लिए लाइसेंस नियम में सरलता लाई जाएगी तथा बैंकों के डूबने वाले कर्ज के लिए अलग नीति बनाने की सरकार की योजना है।
कृषि : सरकार ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। किसानों कर्ज के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है वहीं किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज दिए जाने की बात कही गई है। मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वहीं किसानों को कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान टेलीविजन शुरू किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। आंध्रप्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे साथ ही मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे कृषि कामों के लिए आसानी से मजदूर मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शुरू की जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
शिक्षा जगत को क्या मिली सौगात...पढ़ें अगले पेज पर...
शिक्षा : जेटली ने बजट में शिक्षा जगत को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने चार नए एम्स बनाने की घोषणा करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपए के खर्च करने का प्रस्ताव रखा। 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। साथ ही 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम बनाने की बात भी कही। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वित्त मंत्री ने एफटीआई पुणे और कोलकाता को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने का भी प्रस्ताव रखा। साथ ही उच्च शिक्षा के ऋण के लिए नियमों को आसान भी बनाया है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
गांव होंगे रोशन : सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार सभी घरों को दिन रात बिजली उपलबध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिजली आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने बताया कि घरों में बिजली के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। ग्राम ज्योति योजना से गांवों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी और उप संप्रेषण तथा वितरण प्रणालियां शुरू की जाएगी।
लघु उद्योग : सरकार छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रस्ताव किए हैं। इसके तहत सरकार ने लघु उद्योगों को आसान कर्ज दिलाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही इसके लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी किया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी निवेश की जरूरत बताई है, जिससे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके।
क्या ऐसे खत्म होगी महंगाई... पढ़ें अगले पेज पर...
पयर्टन : सरकार ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर पांच पर्यटक सर्किट बनाने की घोषणा की है। इसके लिए सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध गलियारा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक एवं विरासत शहरों के लिए प्रसाद एवं हृदय योजना भी शुरू होगी। हृदय कार्यक्रम मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, वेल्लनकणी और अजमेर जैसे शहरों में आरंभ किया जाएगा। वर्तमान बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना सरकार शिक्षण संस्थान और स्थानीय समुदाय की संयुक्त भागीदारी और किफायती प्रौद्योगिकी के जरिए कार्य करेगी।
चालू वित्त वर्ष से राष्ट्रीय धार्मिक जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ की भी व्यवस्था की। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के रूप में उभर रहे गोवा के महत्व का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में विश्वस्तरीय सम्मेलन सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वीजीएफ स्कीम के जरिए सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से ऐसी सुविधाएं विकसित करने के प्रयास का पूरा समर्थन करेगी।
महंगाई : भाजपा के सरकार के आने के बाद हालांकि देश में महंगाई बढ़ी ही है, लेकिन सरकार ने महंगाई से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दूसरी ओर सरकार ने रसोई गैस पर जरूरतमंद लोगों को ही सब्सिडी उपलब्ध करवाने की बात कही है, इससे शेष लोगों को महंगाई सिलेंडर खरीदना होगा और यह महंगाई की आग में घी का काम करेगा।
