टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार बना रही है बड़ा प्लान

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए नियमों का सरलीकरण कर रही है, वहीं टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़े कदम भी उठा रही है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कर अधिकारियों से कहा कि वे ईमानदारी से कर का भुगतान करने वालों के लिए चीजें सरल बनानें में मदद करें लेकिन कर चोरी और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटें। उन्होंने कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए राजस्व विभाग की तीनों जांच इकाइयों से आपस में सूचनाओं को साझा करने को भी कहा।

वित्तमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि करदाताओं को कर भुगतान को सजा के रूप में नहीं बल्कि उनकी तरफ से देश निर्माण में दिए जाने वाले योगदान के रूप में लेना चाहिए।

उन्होंने कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए राजस्व विभाग की तीनों जांच इकाइयों से आपस में सूचनाओं को साझा करने को भी कहा।

आयकर दिवस समारोह में अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि कर आधार को मौजूदा 8 करोड़ से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि कर आधार बढ़ना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि 2019-20 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.35 लाख करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य रखा गया है जो प्राप्त करने लायक है। कर विभाग ने पिछले 5 साल में कर संग्रह दोगुना किया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको (कर अधिकारियों) उन पर नजर रखनी होगी।  आपके पास आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण कर आप वहां पहुंचे जहां गड़बड़ी हो रही है और अगर आप उन लोगों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं, मैं आपके साथ हूं...।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर करदाता कर चोरी नहीं कर रहे हैं, तब कर अधिकारियों की तरफ से उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छी सेवा मिलनी चाहिए।

सीतारमण ने कहा कि राजस्व विभाग की तीनों प्रवर्तन इकाइयां- आयकर, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय- को जांच में बेहतर तालमेल के लिए करदाता आधार और उनके बारे में पूरी जानकारी के बारे में सूचना साझा करना चाहिए।

अधिक कमाई करने वाले व्यक्तियों पर ऊंची दर से कर लगाने को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह सजा के तौर पर नहीं लिया जाता है बल्कि इसके पीछे सोच यह है कि जो अधिक कमाते हैं, वे देश निर्माण में अधिक योगदान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हम अधिक कमाई करने वालों को दंडित नहीं कर रहे। हम... आय या संसाधन का बेहतर वितरण करना चाहते हैं और इसके लिए कर संग्रह की आवश्यकता है।

सीतारमण ने कहा कि देश अधिक कर लेता है क्योंकि हम उन लोगों के बीच इसका वितरण करना चाहते हैं जो अपने लिये उस तरह से कमाई करने में असमर्थ हैं।

वित्त मंत्री ने 2019-20 के बजट में 2 से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वाले लोगों पर अधिभार 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई वालों पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया है। (एजेंसियां)