नई दिल्ली। वित्तीय कर सलाहकार फर्म डेलायट के एक सर्वेक्षण में बहुमत की अपेक्षा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को 2017-18 के बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपए तथा धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करना चाहिए।
सर्वेक्षण में शामिल सभी ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने की बात की इनमें 58 प्रतिशत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाना चाहिए। डेलायट ने बजट पूर्व उम्मीदों पर इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है, छूट बढ़ने से उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और बाजार में खरीद बढ़ेगी। इसके अलावा स्लैब की सीमा ऊंची होने से बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अंतत: वित्तीय प्रणाली में निवेश आएगा।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि 71 प्रतिशत लोग धारा 80 सी के तहत सीमा को 2.50 लाख रुपए करने के पक्ष में हैं। अभी इसके तहत 1.50 लाख तक के निवेश पर कर में छूट मिलती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आमदनी तथा मुद्रास्फीति के स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर मौजूदा कर छूट की सीमा काफी कम है। इस सीमा को बढ़ाने से परिवारों की बचत उत्पादक क्षेत्रों मसलन बीमा, भविष्य निधि, शेयरों में लग सकेगी। इससे अंतत: बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। (भाषा)
