Maldives के राष्ट्रपति को भारत से पंगा पड़ा भारी, जा सकती है कुर्सी, महाभियोग चलाने की तैयारी

Preparations to impeach Maldives President Mohammed Muizzu: मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाला मुख्य विपक्षी दल एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohammed Muizzu) पर महाभियोग (Impeachment Motion) चलाने के लिए प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहा है, वहीं उनके मंत्रिमंडल में 3 सदस्यों को लाने के लिए मालदीव में सोमवार को संसद में हुए मत-विभाजन में उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। खबरों में यह दावा किया गया।

इससे पहले रविवार को संसद में सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों की मंजूरी पर मतभेदों को लेकर विवाद हो गया था। मुइज्जू (45) ने पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव में भारत से अच्छे संबंध रखने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था।

महाभियोग प्रस्ताव को जमा करने का फैसला सर्वसम्मति से : 'सन डॉट कॉम' ने एमडीपी के एक सांसद के हवाले से कहा कि एमडीपी ने डेमोक्रेट के साथ साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त संख्या में हस्ताक्षर करा लिए हैं। हालांकि उन्होंने अभी इसे जमा नहीं किया है। 'द एडिशन डॉट एमवी' की खबर के अनुसार एमडीपी के संसदीय समूह की सोमवार को हुई बैठक में महाभियोग प्रस्ताव को जमा करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया।

'द सन डॉट कॉम' ने लिखा कि संसद के स्थायी आदेशों के साथ संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर 56 वोट के साथ महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद ने हाल में अपने स्थायी आदेशों में संशोधन किया था ताकि महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया को आसान किया जा सके।

मालदीव की संसद में कुल 80 सदस्य हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के 45 सदस्य हैं और इसकी सहयोगी 'द डेमोक्रेट्स' के 13 सदस्य हैं। पीपीएम-पीएनसी के सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के 2 वहीं पीपल्स नेशनल कांग्रेस के 13 सदस्य हैं। 3 निर्दलीय सदस्य हैं, वहीं जम्हूरी पार्टी और मालदीव्स डेवलपमेंट अलायंस (एमडीए) के 2-2 सदस्य हैं।

राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर कराए जाने से पहले पीपीएम-पीएनसी गठबंधन ने स्पीकर मोहम्मद असलम और डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जमा किए थे। दोनों एमडीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

'द सन डॉट कॉम' की खबर के अनुसार इससे पहले आज दिन में संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामिक मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम को मंजूरी से इंकार करने के लिए मतदान किया, वहीं अर्थव्यवस्था मंत्री मोहम्मद सईद इस प्रक्रिया में बाल-बाल बच गए।

एमडीपी और डेमोक्रेट्स संसदीय समूह ने रविवार को मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों के लिए संसदीय मंजूरी को रोकने का फैसला किया था जिसके बाद सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीपीएम) गठबंधन के सरकार समर्थक सांसदों ने संसदीय कार्यवाही में बाधा डालते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान हुए झगड़े में 2 सांसद घायल हो गए।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta