ओस्लो। एक सरकारी अध्ययन में कहा गया है कि यूरोपीय संघ का एक नया कानून होने के बावजूद सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक तथा सर्च इंजन गूगल हेरफेर और चालाकी दिखाते हुए अपने उपयोगकर्ताओं से उनकी निजी सूचनाएं देने पर जोर दे रही हैं।
नॉर्वेजियन कंज्यूमर काउंसिल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार, ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं को सीमित डिफॉल्ट विकल्प ही उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) के नए डेटा संरक्षण नियमों में डेटा गोपनीयता के बारे में उपयोक्ता को अधिक नियंत्रण व विकल्प देने का प्रावधान किया गया है।
काउंसिल का कहना है कि इन अमेरिकी कंपनियों की गोपनीयता संबंधी संशोधित नीति सामान्य डेटा संरक्षण नियमन (जीडीपीआर) के भी प्रतिकूल है। जीडीपीआर में भी यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि निजी सूचना साझी करते समय उपयोक्ताओं को क्या विकल्प दिए गए हैं।
काउंसिल के निदेशक (डिजिटल सेवा) फिन मिरस्टेड ने कहा कि ये कंपनियां हमें अपनी ही निजी जानकारी साझा करने के लिए एक तरह से चालाकी दिखाते हुए उलझाती हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों का व्यवहार दर्शाता है कि उनमें उपयोक्ताओं के लिए सम्मान कम है। (भाषा)
