भुज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने गुजरात के लिए एक और चुनाव पूर्व गारंटी की मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी यदि इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Gujarat Election 2022) के बाद राज्य की सत्ता में आई तो प्रदेश के लोगों को मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साथ ही निजी स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा।
आप संयोजक केजरीवाल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आयी तो राज्य के मौजूदा सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और राज्य भर में बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले जाएंगे।
मुफ्त और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा : उन्होंने यहां आयोजित एक सभा में कहा कि गुजरात में जन्म लेने वाले सभी लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। अगर माता-पिता के पास पैसा है, तो वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो हम उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के रास्ते में पैसे की कमी नहीं आने देंगे। हम उन्हें मुफ्त में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करेंगे।
निजी स्कूलों पर लगाएंगे अंकुश : केजरीवाल ने कहा कि अगर आप गुजरात में अगली सरकार बनाती है, तो सभी निजी स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा और माता-पिता से एकत्र किए गए ‘अतिरिक्त धन’ को वापस करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि दिल्ली में किया गया है, जहां उनकी पार्टी अभी सत्ता में है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निजी स्कूलों में छात्रों को पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म बेचने की प्रथा को तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जब आप की गुजरात में सरकार बनेगी तो अनुबंध के आधार पर काम करने वाले शिक्षकों की सेवा नियमित की जाएगी और उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी।
महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा : आप नेता ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्य न दिया जाए। केजरीवाल ने नए स्कूलों में शिक्षण संबंधी नौकरियां सृजित करने की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य भर में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाएं बनाई जाएं और 'विद्या सहायकों' के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए।
केजरीवाल ने अपने पहले के गुजरात दौरे के दौरान बिजली, नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं और आदिवासियों सहित अन्य से संबंधित कई चुनाव पूर्व गारंटी की घोषणा की थी।
