नई दिल्ली। कृषि कानून वापस लेने के बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच खबरें हैं कि सरकार ने किसानों को लिखित में चिट्ठी भेजी है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसान संगठन को 5 प्रस्ताव भेजे हैं।
आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। खबरों के मुताबिक कल फिर किसान मोर्चा की बैठक होगा। माना जा रहा है कि किसान मोर्चा आंदोलन वापस लेने का फैसला कर ले।
खबरों के मुताबिक किसानों ने सरकार की इस बात को स्वीकार कर लिया कि किसानों पर लगाए गए केस वापस होंगे।
किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन आंदोलन के भविष्य को लेकर आम सहमति पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन निर्णय की औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी।
प्रदर्शन में शामिल 40 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बैठक के बाद संधू ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे द्वारा उठाई गई लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है....पत्र (सरकार से किसानों की मांगों पर आश्वासन के साथ) मिल गया है। आम सहमति बन गई है, कल अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।
एक अन्य किसान नेता और एसकेएम के सदस्य ने कहा कि बुधवार को आंदोलन समाप्त होने की संभावना है क्योंकि किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हालांकि, बुधवार को एसकेएम की एक और बैठक के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।
आंदोलन की अगुवाई कर रहे एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजन को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की लंबित मांगों पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए शनिवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था।
