पायलट की नए कृषि कानून वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग

जयपुर। कांग्रेस नेता एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। पायलट ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में किसानों के समर्थन में जनसभा के दौरान कहा कि देश में किसानों के लिए नए कानून बने हैं। ये कृषि कानून किसानों के लिए घातक हैं। इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब 24 अलग-अलग विपक्षी दल एकजुट होकर यह मांग रख रहे हैं कि सरकार ने जो तीन कानून बनाए हैं, वह उन्हें वापस ले। पायलट ने कहा कि किसी भी कानून को बनाने से पहले न तो किसानों से चर्चा की गई और न ही किसी राज्य सरकार से संवाद किया गया। जबरदस्ती और जल्दबाजी में संसद से उन विधेयकों को पारित कराकर कानून लागू कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अपने मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग के घटक दल उनका साथ छोड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में और विश्वभर में इसकी आलोचना हो रही है। हमारा और कांग्रेस पार्टी का निवेदन बस इतना है कि कृपा करके केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले ले।

पायलट ने कहा कि जो समर्थन मूल्य 1947 से लेकर आज तक सरकार देती रही है, उस समर्थन मूल्य को लेकर लिखित में आश्वासन दिया जाए, लेकिन सबसे पहले इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। (भाषा)