भोपाल। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया। बजट के मुख्य बिंदु....
* सरकार ने 2016-17 के बजट में स्टांप शुल्क भी बढ़ा दिया है, जिससे जमीन की कीमतों में इजाफा होगा।
* पेट्रोल-डीजल पर टैक्स फिक्स करने के बाद सरकार द्वारा लग्जरी चीजों पर लगा टैक्स भी बढ़ायाहै।
* वैट को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया, जिससे 10 हजार रुपए से ज्यादा कीमत की साइकिल, गैस-गीजर के दाम बढ़ जाएंगे।
* जरूरत की वस्तुओं पर कर का बोझ नहीं बढ़ाया गया।
* पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्लास्टिक की वस्तुएं महंगी होगी।
* बैटरी से चलने वाले वाहन सस्ते होंगे।
* विलासिता के सामान महंगे कर दिए जाएंगे।
* सिंहस्थ में पुलिस का होगा आधुनिकीकरण, प्रदेश में तीन लाख महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के कल्याण में 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
* लाड़ली लक्ष्मी योजना में 21 लाख बालिकाओं का लाभ मिला। ई-लाड़ली योजना शुरू की गई है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
* महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी सहायता हेतु ऊषाकरण केंद्र खोले जाएंगे। यहां वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की तर्ज पर सेवा मिलेगी।
* ग्रामीण क्षेत्र में आवास की कमी दूर करने के लिए 1.50 लाख रुपए में नए आवास बनेंगे। 271 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
* प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर 2995 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
* 3500 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 12 टन क्षमता वाले वाहन सस्ते होंगे। पैरोमेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 3334 पद सृजित होंगे।
* उच्च शिक्षा के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है।
* मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जांएगे।
* स्किल डेवलपमेंट के जरिए 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
* भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आईटी पार्क बनना प्रस्तावित है।
* 7 नई आईटीआई खोली जाएंगी।
* 616 करोड़ रुपए उच्च तकनीकी शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। झाबुआ, शहडोल में खुलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज।
* अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि 2 लाख बढ़ाई।
* पिछड़े वर्ग के युवाओं के रोजगार के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
* कन्याओं को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से 20 नए कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे। जबकि 120 हायर सेकंडरी स्कूल खोले जाएंगे
* सिंहस्थ के लिए 298 करोड़ इस वर्ष खर्च किए जाएंगे।
* कृषि शिक्षा अनुसंधान पर 2448 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 2448 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
* 241 लघु सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। नई 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
* सिंहस्थ के दौरान पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू की जाएगी। मालवा में 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है।
* प्रदेश की 50 मंडियां ई-सेवा से जुड़ेंगी।
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की जा रही है।
* किसानों को नि:शुल्क मृदा परीक्षण कार्ड दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी भी तरह की आपदा में बीमा क्लेम किया जाएगा।
* राज्य पर ऋण भार कम होकर आधा बचा है। मानव संसाधन का बेहतर उपयोग जरूरी है। वर्तमान में गेहूं, सरसों जैसी रबी फसलों की स्थिति संतोषजनक है।
* 2015 में फसल में हुए हानि के 4000 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान सीधे किसानों के खातों में किए गए हैं।
* 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन किया जाएगा।
* मौसम की मार से दलहन पर बुरा असर।
* वर्ष 2004-05 में पहले की सरकारी द्वारा छोड़ी गई देनदारियों के लिए ऋण लेना पड़ा था। अधोसंरचना में निवेश की जरूरत है।
